दोस्तों, आज की इस पोस्ट में आपको एक ब्रेकिंग न्यूज (यूपी आईटीआई न्यूज) मिलने वाली है। जिससे यदि कोई स्टूडेंट्स प्राइवेट आईटीआई से आईटीआई (ITI) करना चाहता है, तो वह अधिक रूपये की वसूली से बच जाएगा।
यूपी आईटीआई न्यूज (UP ITI News)
दोस्तों, आप प्राइवेट आईटीआई की फीस निश्चित कर दी गई है, अब कोई भी आईटीआई तकनीकी शिक्षा (Technical Knowledge) के नाम पर अधिक रूपये नहीं वसूल सकेगा।
पॉलीटेक्निक इंजीनियरिंग मेडिकल (Polytechnic Engineering Medical) और मैनेजमेंट की भांति अब व्यावसायिक परीक्षा परिषद की प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से ही प्राइवेट आईटीआई (Private ITI) में भी प्रवेश होंगे। इसके साथ ही प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग की ओर से फीस का निर्धारण भी कर दिया गया है।
यूपी आईटीआई न्यूज (UP ITI News):दो लाख छात्रों का फायदा
लखनऊ (Lucknow) के जितेंद्र उपाध्याय के द्वारा तकनीकी शिक्षा (Technical Knowledge) के नाम पर मनमानी फीस वसूली करने वाली निजी या प्राइवेट आईटीआई पर शिकंजा लगाने की कवायद को पूरा किया है।
अब ग्रेडिंग और संस्थान (Grading and Institutes) की सुविधाओं के आधार पर संस्थाओं (Institute) की फीस का निर्धारण कर लिया गया है। अक्टूबर से शुरू होने वाले नए सत्र से न केवल उन्हें प्रवेश से पहले विभाग के वेबपोर्टल (Web Portal or artificial Website) पर विद्यार्थियों (Students) का पंजीकरण करना होगा बल्कि निर्धारित फीस ही लेनी होगी। इससे दो लाख छात्रों का फायदा होगा।
राजधानी (Capital) की 40 समेत प्रदेश की सभी 2939 निजी संस्थाओं (Private Institute) की ओर से ली जाने वाली मनमानी फीस पर शिकंजा लगाने के लिए अगले तीन साल के लिए फीस में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (All India Council for Technical Education) की ओर से वर्ष 2019 में प्राइवेट आईटीआई संस्थाओं की फीस का निर्धारण किया गया था।
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने प्राइवेट आईटीआई की एक वर्ष के कोर्स के लिए जो फीस निर्धारित थी वह बहुत कम थी। प्राइवेट आईटीआई वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से कई बार धरना प्रदर्शन किया गया। सरकार ने अब उसका निर्धारण कर दिया है। बिना तकनीकी (Non-technical) के कोर्स की फीस 15 हजार वार्षिक और तकनीकी कोर्स (Technical Course) की फीस 18 हजार रुपये प्रतिवर्ष निर्धारित की गई है। तीन साल बाद अब इसमे बदलाव होगा। वहीं प्राइवेट आईटीआई वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष उमेश मिश्रा का कहना है कि सभी संस्थाओं में सुविधाएं अलग-अलग हैं। ऐसे में एक समान फीस निर्धारित करना अनुचित है। तीन साल में 10 फीसद की बढ़ोतरी का आदेश अभी जारी नहीं किया गया है।
निर्धारित फीस से अधिक फीस लेने पर सख्त कार्रवाई होगी। यदि कोई संस्थान फीस कम होने की बात कह रहा है तो वह संस्थान की सुविधाओं की जानकारी के साथ दोबारा आवेदन कर सकता है।
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More Information:- यूपी आईटीआई ऑनलाइन फॉर्म 2021